दलित ख़बर संवाद
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया.इस अंतरिम बजट में करदाताओं को कोई नई छूट नहीं दी गई है.
आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनावी साल के इस अंतरिम बजट में प्रमुख घोषणाएं क्या की हैं.
टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
1- टैक्स में बदलाव नहीं, पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी.सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है.पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.
1-नया टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा.इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं.
2-छतों पर लगे सोलर पैनल से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी. इससे एक करोड़ परिवारों फायदा होगा.सरकार 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है. इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे.
रेलवे को बजट से क्या मिला
3-40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, 3 नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा. रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है.इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा अंतरिम बजट में की गई है.
A-एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा.
B-पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा.
C-हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी उनपर ये कॉरिडोर बनेंगे.
4- सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी दायरा बढ़ाया है. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है. वहीं अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे.इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी.
आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत का लाभ
5- आयुष्मान भारत में आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लाई गईं.आयुषमान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को इसके दायरे में लाया जाएगा.इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी. यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है. इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है.
6- सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है. बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है.पहले ये टारगेट 2 करोड़ था. इस योजना के तहत अभी तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है. योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं.
7-यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा, 9-14 साल की बालिकाओं फ्री टीका. इसमें सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9-14 साल की बालिकाओं फ्री टीका लगेगा.भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं.हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1 लाख 25 हजार से अधिक मरीज मिलती हैं.इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है.
मोदी सरकार ने कितना बढ़ाया रक्षा बजट
8- सरकार ने डिफेंस बजट को 3.4 फीसदी बढ़ाया है. पिछले साल डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए का था. डिफेंस बजट अब 6.20 लाख करोड़ रुपए का हो गया है. पिछले साल डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए था.यानी इस बार डिफेंस बजट में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
9-वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की.यह लोन 50 साल के लिए होगा. इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा.इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा.वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक-सेवी यूथ को ध्यान में रखना है.
10-प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया गया था. पैन लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस काटने का फैसला किया गया.इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है.